featured photo: Darpanpost

काठमाडौँ । जलवायु न्याय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार महिलामा परिरहेको भन्दै उनीहरुले अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरे मात्रै जलवायु न्याय हुने धारणा राखेका हुन् । नेपालले गर्न लागिरहेको माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक विषयसँगै मानवीय र सामाजिक पक्षमा पनि वहस गरिनुपर्ने तर्क उनीहरुको छ । मानवीय र समाजिक पक्षको बारेमा चर्चा गर्दा स्थानीय जनता र महिलाको सहभागिता र योगदानलाई भुल्न नहुने पनि उनीहरुले बताए । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विषयमा तथ्य तथ्यांकको बारेमा धेरै चर्चा गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दे उनीहरुले तथ्यांकसँगै नदेखिने तर अनुभवमा रहेका विषयको अभिलेखीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले हानी नोक्शानीको लेखाजोखा गर्दा पनि गैरआर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतीको पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए ।

जलवायु परिवर्तन र जल सुरक्षामा सामाजिक अनुसन्धान गर्दै आउनुभएकी डाक्टर मनोहरा खड्काले जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्ष रुपमा जलसतह प्रभावित हुने भएकाले जलाधार प्रणालीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । विद्युत र सिंचाईका परियोजना निर्माण गर्ने समयमा नै जलवायु परिवर्तनले जलसतहमा पार्ने प्रभाव र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपद्को लेखाजोखा गरिनुपर्ने भएकाले यो विषयमाथि पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावहरुलाई व्यक्ति र समुदायको जीविकोपार्जन, खाद्य प्रणाली  तथा विद्युत र सिंचाईका आयोजना निर्माण लगायतमा पर्ने असरबारे पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । जेठ दोश्रो हप्ता नेपालमा हुन लागिरहेको माउण्टेन डायलगको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै उहाँले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण उत्पन्न बहुप्रकोपिय विपद्बाट सबभन्दा बढी जोखिममा भएको समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने भएकाले ती समूह लक्षित क्षति न्युनिकरण, अनुकुलन र पुनरुत्थानका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘पर्वतीय, जलवायु परिवर्तन अनि जनता मात्रै भन्यो भने मुख्य सवाल छुट्नसक्ने सम्भावना हुन्छ । जलवायु परिवर्तन भएको छ कि छैन ? भन्ने आधार भनेको जलस्रोत हो । होल वाटर सिस्टमलाई जलवायु परिवर्तनले कस्तो असर गरिरहेको छ त ? त्यसको अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत त्यस्ता छलफलहरु गर्न जरुरी हुन्छ । पानी जीविकोपार्जनको साधन हो । जबसम्म उत्पादनका लागि पानी हुँदैन, स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पर्छ । खाद्य सुरक्षा र उर्जामा प्रभाव पर्छ । जलस्रोतको भण्डार हामीसँग पानी छ । हाईड्रो पावर लगायतको नेपालमा सम्भावना छ । तर जलवायु परिवर्तनले अहिले नै क्राईसेस ल्याईसक्यो । भविष्यमा पनि त्यो क्राईसेस आउँछ । त्यसलाई वहन गर्नसक्ने क्षमता कसरी बढाउने ? त्यसैले जलवायु परिवर्तनमा पानीको कुरा गर्दा यसको पूर्वाधारको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हाईड्रो पावरको डिजाईन गर्दा,लार्जर इरिगेशनको योजनाहरु बनाउँदा पनि क्लाईमेट र वाटर डिजाष्टरको हिसावले हेर्नुपर्छ । तेस्रो भनेको जैविक विविधता । जलवायु परिवर्तनले पानी र जैविक विविधतामा पारेका असरहरु नेपालमा कसरी भईराखेको छ ? असरलाई न्युनिकरण गर्न, यो जोखिम घटाउन कस्तो उपायहरु हुनुपर्छ ? भनेर छलफल गर्न जरुरी हुन्छ । सम्मेलनमा हामीले साइन्टिफिक स्टडी, इभिडेन्समा आधारित डिस्कसन ग¥यौ भने सबै पक्षलाई यो विषय बुझ्न सजिलो हुन्छ । मेरो विचारमा चाहीँ यो डाईलगको प्रोसेसमा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको साइन्टिफिक इभिडेन्सहरु पनि प्रिजेन्ट गर्ने  अनि स्थानीयले भोगिरहनुभएका समस्याहरु प्रश्तुत गर्न दिनुपर्छ । यो डाईलग नितान्त एकदम समावेशीमुलक ढंगले डिजाईन हुनुपर्छ । समावेशी मैले दुई पक्षबाट भने । एउटा विज्ञताको हिसावले । साईन्समा आधारित छलफल र अर्को बुहपक्षीय प्रतिनिधित्वको हिसावले जलस्रोत, कृषि, वन, उद्योग लगायत सबै सेक्टरहरुको प्रतिनिधित्व हुुनुपर्छ ।’

महिला विकास अभियन्ता मोना शेर्पाले माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको विज्ञानसँगै यसले मानव समुदायमा पारेको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा चर्चा गरिनुपर्ने बताउनु भयो । सबैभन्दा बढी महिला तथा आदीवासी जनजातीहरु प्रभावित हुने गरेको भन्दै उहाँले जलवायुजन्य प्रकोपबाट मानव समुदायमा पर्ने बहुआयामिक प्रभाव र पक्षबारे बहस नगर्ने हो भने जलवायु न्याय स्थापित हुन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमै हुनु हाम्रा लागि आफ्ना कुरा राख्ने सवालमा सुनौलो अवसर हो । सम्मेलनमा विशेष गरेर मानव, हिमाल र जलवायु परिर्वतनका विषय राखेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा विज्ञान, प्रविधिको तर्फबाट मात्रै हेरेर हुँदैन मानवीय पक्षका विविध मुद्दालाई पनि हेरिनुपर्छ । मानवीय पक्षको कुरामा कमि भएको देख्छु । जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा कुरा गर्दा मान्छेको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा इकोसिस्टम र प्रकृतिसँग जोडर गरिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा कुरा गर्दा तथ्यांकमा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन । हिमाली क्षेत्रमा भईरहेको बसाईंसराई जलवायु परिर्वतनका कारण भएको छ कि अन्य कारणले भईरहेको छ भन्ने अध्ययन हुनुप¥यो । 

हामी पानी परेको, बाढी आएको, हिमताल फुटेको, हिमपहिरो आएको, खडेरी परेको विषयमा कुरा गर्छौ तर यिनै कारणले हुने सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक बनोट उथलपुथलभएको, इन्डिजिनियस नलेज लस हुँदा पुगेको हानीनोक्शानीका बारेम कुरा गर्ने कि नगर्ने ? किनकी यो मानव जीवन र सुरक्षासँग जोडिएको कुरा हो । जब यस विषयमा हामी कुरा गर्देनौ अनि मलाई पीडा हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुको जीवनमा परेको सामाजिक, सांस्कृतिक असरहरु यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा ल्याउन सक्दैनौ भने जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको मानवीय पक्षका कुरा सम्पूर्ण रुपमा ओझेलमा पर्छ । त्यसैले यस्ता सम्मेलनहरुमा जलवायु न्यायका कुरालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय उठ्नुपर्छ । हामी जलवायु परिवर्तनको किन कुरा गरिरहेका छौँ त ? किन कि यसले मलाई, तपाईंलाई, मुस्ताङको गोठालोलाई असर पारिरहेको छ भने हामीले उनीहरुको सवाललाई पनि सँगै उठाउनुपर्छ । ”

जलवायु न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनुभएकी गीता पाण्डेले सम्मेलनले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण भईरहेको क्षतितर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने राम्रो अवसर जुटेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल र नेपाल जस्तै मुलुकहरुले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका बारेमा छलफल गरि समान मुद्दाका मुलुकहरुको नेतृत्व गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि सम्मेलनले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सन् २००९ देखि नै नेपालले जलवायुपरिर्वतन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा पर्वतीय मुद्दा उठाउँदै आईरहेको हो ।  २००९ मा कोपनहेगनमा माउण्टेन अलाईन्स गठन गरिएको थियो । पर्वतीय राष्ट्रहरुको मुद्दालाई कसरी अगाडी लैजाने भन्ने सवाल त्यतिखेर पनि उठेको थियो । २०१० माउण्टेनिङ इनिसिएटिभको डाईलग भयो । त्यसैगरी सन् २०१२ मा नेपालमा इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन माउण्टेन एण्ड क्लाईमेट चेन्ज आयोजना गरियो । अहिले २०२४ मा पनि हामीले एक्सपर्ट डाइलग एण्ड माउण्टेन पिपुल एण्ड क्लाईमेट भनेर गरिराखेका छौं । यो बीचको समयमा सम्मेलनहरु आयोजन गर्न नसके पनि काम त अगाडि बढिरहेको थियो । नेपालले जोडदार रुपमा माउन्टेनको मुद्दा उठाईराखेको थियो । नेपाल लगायत अन्य राष्ट्रहरुले पनि उठाईरहेका छन् । किर्गीस्तानले सन् २०२२ लाई इन्टरनेशनल एयर अफ सस्टेनेबल माउण्टेन डेभलपमेण्ट भनेर यो मुद्दालाई पास गराएपछि अझ यो सवाल अगाडि बढेको थियो । त्यसैले नेपाल लगायत जति पनि पर्वतीय मुलुकहरु छन् । उनीहरुको लामो प्रयास पछि कोप—२८ मा माउण्टेनको विषय समेटियो । यसबाट माउण्टेन को विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । त्यसले नेपालले गर्न लागेको माउण्टेन डायलगले हिमाली क्षेत्रको मुद्दा अघि बढाउने सवालमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छ जस्तो लाग्छ । अहिले जुन ब्लगमा बसेर नेपालले नेगोशिएशन गरिरहेको छ । आगामी दिनमा एलडीसीबाट ग्रयाजुएट हुँदैगर्दा एउटा माउण्टेन कन्ट्रीको छुट्टै अलाईन्स फर्म गरेर नेगोशिएशन ब्लग पनि बनाउन सक्छ कि । त्यो भयो भने हामीले समग्र रुपमा जलवायु परिवर्तनले हिमाल र हिमाली क्षेत्रमा परेको बहुआयामिक प्रभावको मुद्दाहरु अघि बढाउन सजिलो हुनेछ ।”

त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको अनुकुलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गरिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याबाट सबैभन्दा बढी महिला प्रभावित हुँदै आएको उल्लेख गर्दै जोखिममा परेको समुदायका आवाज लाई तथ्यका रुपमा प्रश्तुत गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो “सम्मेलनले हिमालहरु साँच्चै नै संकटमा छन है भन्ने स्थापित गर्न टेवा पुग्छ । यसै पनि सन् २०२३ मा दुबईमा भएको कोप २८ मा माउण्टेनका एजेण्डाहरुले एकदमै प्राथमिकता पायो । हिमालको देश भनेर चिनिने नेपाल र हामी नेपाली ।  हिमाल त हाम्रो अस्तित्वसँग जोडिएको छ । यही हिमाल संकटमा छ । यही कुरामा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने हो । सँगै जलवायु परिवर्तनले महिलामा पारेको असर बारे पनि बहस गरिनुुपर्छ । जलवायुजन्य कुनैपनि क्षतिपूर्ति हामीले माग गर्दा अथवा लिँदाखेरी  ५० प्रतिशत उच्च जोखिमा परेका महिलाहरुले पाउनुपर्छ । जलवायुजन्य असर भोग्न बाध्य हिमाली क्षेत्रका नागरिकको समस्या तथा भोगाईका कुरालाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । नेपाल सरकारले हिमालमा मुद्दा उठाई राख्दाखेरी हाम्रो देशमा यो समुदाय बढी जोखिममा छ है । त्यसमा पनि महिलालाई सेन्टरमा राखेर, उनीहरु बढी मारमा परेको कुरालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्ट्रङली लैजानु पर्छ । ”

आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौंको चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना हुन लागेको ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ नाम दिईएको सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय प्रमाण, पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी ३ प्रमुख विषयमा छलफल केन्द्रिय हुने बताईएको छ ।