featured photo: Darpanpost

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

बिहीवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको प्रि–बजेट राउण्डटेबल कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले विगतमा सरकारले लिएका संकुचन नीतिको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको भन्दै मनोबल उच्च बनाउने गरी विगतका नीतिहरुलाई परिमार्जन गरी खुकुलो नीति लिनुपर्ने बताए । उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले बजेटमा एउटा नीति लिने र राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति फरक हुने हुँदा समस्या भएको बताए । उनीहरुले आगामी वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । व्यवसायीहरुले बैंकिङ क्षेत्र समेत अफ्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने एजेन्सीहरु यकिन गर्नुपर्ने भन्दै काम देखाउनको लागि जथाभावी रुपमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मौद्रिक नीति र बजेटको तालमेल मिल्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले अबको बजेट लगानी दशकको रुपमा हुनेगरी ल्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो  । उहाँले अहिले धेरै नियामक हुने हुँदा समस्या सिर्जना हुने गरेको र यसलाई एकै निकायबाट नियमन हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले चैत मसान्तको बैंकको रिपोर्ट धेरै चिन्ताजनक रहेको भन्दै धेरै बैंकको नाफा घटेको, वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको उल्लेख्य गर्नुभयो । उहाँले बैंकमा समस्य आए त्यसले धेरै क्षेत्रमा असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष ढकाले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निजी क्षेत्रले रेगुलेसन र नियमन गर्ने मल्टिपल एजेन्सीहरु भए । त्यसलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत नियमन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यस्ता एजेन्सीहरुले देखाउनको लागि निजी क्षेत्रलाई गरेको नियमनले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अब आउने बजेटले स्पष्ट बनाउनुपर्छ । अहिले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाए भन्ने भाष्य भएपनि नेपाली बैंकिङ उद्योगको अवस्था डरलाग्दो अवस्था छ । चैत मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्था हेर्दा धेरैको नेगेटिभ तथ्याङ्क आएको छ । सरकार समयमा नै सुधार गर्न सकेन भने बैंकिङ क्षेत्रको समस्याले मल्टिपल असर पार्छ । आगामी बजेटले स्पष्ट मार्ग निर्देशन लिनुपर्छ । पुँजीगत खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च बढाएर बाँकी भुक्तानीलाई तत्काल गरेर सकारात्मक सन्देश दिन जरुरी छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी कर्जा बिस्तार भएको र दुरुपयोग भएको भाष्य कायम भएको बताउनु भयो । उहाँले जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जामा कमर्सियल कर्जा र अन्य कर्जा छुुट्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ९० प्रतिशत कर्जामा ५० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग नभएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जलविद्युत आयोजना,रिसोर्ट र उद्योगहरु स्थापना भएको विषयलाई अध्ययन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रको कर्जा कम गर्नेगरी संकुचनकारी मौद्रिक नीतिको कारणले समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन गलत समयमा आउँदा त्यसको असर बजारमा देखिएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘निजी क्षेत्रलाई हेर्ने देष्टिकोणमा पनि परिर्वतन ल्याउन आवश्यक छ । पछिल्लो दुई वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा धेरै गयो । कुलगार्हस्थ्य उत्पादन भन्दा बढी कर्जा गयो र दुरुपयोग भयो भन्ने भाष्य कायम भएको छ । जिडिपीको ९० प्रतिशत कर्जा गयो । ९० प्रतिशत कर्जालाई कमर्सियल कर्जा र अन्य कर्जा छुुट्याउनुपर्छ । ५० अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा दुरुपयोग भएको छैन । यति धेरै जलविद्युत आयोजना,रिसोर्ट र उद्योगहरु स्थापना भएको छ । सरकारका नीतिहरु दुरुपयोग भयो भन्ने हिसावले आए । निजी क्षेत्रको कर्जा कम गर्ने गरी संकुचनकारी मौद्रिक नीति ल्याउने काम भयो । पुँजी निर्माण घटेर २४.५ प्रतिशतमा आएको छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको नीतिगत रुपमा संरक्षणको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत सम्पतीमा ह्रास भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले मुलुकमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्ने गरी बजेट आउनुपर्ने बताउनु भयो । राजश्व संकलन बढाउने चेपुवामा निजी क्षेत्र परिरेहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले आर्थिक शिथिलताको अन्त्य गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आर्थिक शिथिलताको अन्त्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको नीगित रुपमा संरक्षणको आवश्यकता छ । निजी क्षेत्रको ५० प्रतिशत सम्पतीमा ह्रास भएको छ । त्यसले गर्दा मुलुकमा लगानी गर्ने क्षमता कमजोर भएको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सक्दैन । राजश्व संकलन पनि कमजोर छ । राजश्व संकलन बढाउने चेपुवामा निजी क्षेत्र परिरेहेको छ ।’

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत बिक्री गर्न र प्रशारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन बनाउन दिँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष कार्कीले जलवायु परिवर्तनका कारण विद्युत उत्पादन कम हुने तर विभिन्न निकायमा कर बढ्ने गरेकाले समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा बीमाको समस्या बढ्दै गएको र यो समस्या समाधान सरकारले तत्काल समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले भ्याट फिर्ता गर्ने विषय धेरै वटा बजेटमा आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दा अब कार्यान्वयन गर्नेमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले नेपालमा एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले एसेट म्यानेजमेण्ट कम्पनी बनाउनको लागि सरकारले छुट्टै ऐन बनाएर जानसके बैंकहरुले अरु क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने बताउनु भयो । उहाँले  अबको दिनमा डिजिटल लेण्डिङमा जानुको विकल्प नभएको बताउनु भयो । अध्यक्ष केसीले यसले बैंकको लागत घटाउने उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष केसीले बैकहरुमा एनपीए बढी रहेको भन्दै उधारो कारोबार नहुने हो भने लगानी बढ्ने दाबी गर्नुभयो । बैंकमा पैसा भएपनि पुँजी पर्याप्त नभएका कारण कर्जा बिस्तारमा समस्या रहेको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले पावर ट्रेडिङ लगानीको ठूलो क्षेत्र भएको र यसमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । अध्यक्ष केसीले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र तथा बैंक सँगसँगै हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्वाधार क्षेत्रमा अहिले खराबकर्जा बढीरहेको बताउनु भयो । उहाँले  १० वर्षअघि २२ प्रतिशत रहेको आरओई अहिले ८.५५ रहेको बताउनु भयो ।