featured photo: Darpanpost

लुम्बिनी । विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार पारेको समाचार बाहिरीपछि अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता र चासोको बिषय बन्न बन्यो । लुम्बिनीको बिषयमा चासो राख्ने प्रत्येक मानिसले चिया चौतारीमा छलफलको बिषय बन्यो । कतिले लुम्बिको भविष्य नै अन्यौल प¥यो अब लुम्बिनी कोही पनि आउँदैनन सम्म भन्न भ्याए । भगवान बुद्धलाई मान्ने र संसारभरका शान्तिप्रेमीहरुमा निरासाको सञ्चार भयो ।
सन् २००२ देखि चेतावनी दिदै आएको समितीले २०२२ मा पत्र नै काट्यो, पत्र काट्दा समेत लुम्बिनीमा भने अनुरुपको परिवर्तन नभएपछि २०२४ मा खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा नै तयार पा¥यो । लुम्बिनीमा सम्पदा संरक्षण विपरीतका गतिविधि र पूर्वारधार निर्माण भएका कारण खतराको सूचीमा राख्नु पर्ने उसको तर्क थियो । यसले नेपाल सरकार र लुम्बिनी विकास कोषको नेतृत्वको हैसियतले उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामालाई विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीलाई खतराको सुचिमा पर्नबाट कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती थपिदियो ।

कसरी संम्भव भयो त ?

विश्व सम्पदा समितिको सचिवालयले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने मस्यौदा तयार पारीसकेको अवस्थामा खताराको सूचीमा नराख्ने बिषय नेपाल सरकार वा लुम्बिनी बिकास कोषको एकल प्रयासले मात्रै संम्भव हुने बिषय थिएन । लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगाउन कुटनैतिक पहल आवश्यक थियो । लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.लामाले काठमाडौमा उपलब्ध विभिन्न देशका राजदुतहरुलाई भेटेर पहल थाल्नु भयो । सो क्रममा चीन, भारत, थाइल्याण्ड, म्यानमार, जापान, श्रीलंका, कोरीया लगायत बौद्धमार्गीहरुको बाहुल्यता भएको देशका राजदुतहरुसंग लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा पर्नबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ र ती देशहरुको भुमिका के हुन्छ भन्ने सन्र्दभमा द्धिपक्षिय कुराकानी गर्नुभयो । उपाध्यक्ष डा. लामाको आग्रहमा युनेस्कोको मुख्यालय रहेको देश फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधिर भट्टराईले त्यहाँ रहेका उच्च अधिकारीहरु संग छलफल गर्न पहल गर्नु भयो ।

दिल्ली र बैठक

२१ जुलाईदेखि ३१ सम्म भारतको राजधानी दिल्लीमा चलेको विश्व सम्पदा कमिटिको बैठकमा नेपालबाट लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा। ल्हारक्याल लामा, कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई, संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयका सचिव डा.गणेश पाण्डेय, कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्य, बरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राई, बरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत हिमाल कुमार उप्रेती सहभागी भएका थिए । दिल्लीमा रहँदा पनि संम्भव भए सम्म विभिन्न देशका अधिकारीहरुसंगको भेटलाई उपाध्यक्ष डा.लामाले निरन्तरता दिनु भयो । यसैको फलस्वरुप बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने प्रस्ताव सर्वसहमतले अस्विकृत भएको हो । विश्व सम्पदा समिति (यूनेस्को वल्र्ड हेरिटेज कमिटि) को ४६ औं सेसन अन्तर्गत मस्यौदा उपर छलफल गरी लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय भएको हो । वल्र्ड हेरिटेज कमिटिका २१ देश मध्ये भारत सहित १९ देशका प्रतिनिधिले बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनी विश्वकै अनुपम महत्वको स्थल भएकाले नेपाललाई सुधारका लागि समय दिनुपर्ने भन्दै खतराको सूचीमा नराख्ने पक्षमा उभिए ।

बैठकमा लुम्बिनीलाई खतराको सूचीको मस्यौदा उपर भारतले संशोधन प्रस्ताव राखेको र संशोधन प्रस्तावको पक्षमा २१ मध्ये १९ राष्ट्रहरु उभिएका हुन । यूनेस्कोले सम्पदास्थलमा मापदण्ड ५ हजार क्षमताको ध्यानकेन्द्र निर्माण, मायादेवी मन्दिर जीर्ण हुँदा पानी चुहिने बारे दुई वटा विषय गम्भीर रुपमा समिक्षा भएको थियो भने आगामी दिनमा सुधार गरेर लैजान निर्देशन समेत गरेको छ । युनेस्कोको निर्देशन बमोजिम अहिले लुम्बिनीमा मायाँदेवी मन्दिरको जीर्णोद्धारको काम चलिरहेको छ । भने अन्य सुधारका कार्यहरु पनि सञ्चालनको तयारीमा रहेका छन । उपाध्यक्ष डा.लामाको नेतृत्वको टिमको लामो समयको गृहकार्य, पहलका कारण लुम्बिनी खतराको सूचीमा पर्नबाट जोगिएको छ ।