महाकवि देवकोटा नमुना माविको अभिभावक भेला स्थगित

सुनवल, पश्चिम नवलपरासीको सुनवल-४ स्थित महाकवि देवकोटा नमुना माध्यमिक विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि फागुन ११ गते आयोजना गरिएको अभिभावक भेला आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति नपुगेका कारण स्थगित गरिएको छ।

विद्यालयका अनुसार १६८१ जना अभिभावकमध्ये केवल ३९७ जना मात्र भेला उपस्थित भएका थिए। विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि ५० प्रतिशत अर्थात् कम्तीमा ८४१ जना अभिभावकको उपस्थिति आवश्यक पर्ने भए पनि त्यो संख्या नपुगेपछि भेला स्थगित गर्नुपरेको हो। त्यस्तै गरि फेरि फागुन १३ गते अभिभावक भेला गर्ने निर्णय गरिएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन विवादको पृष्ठभूमि

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद माघ २६ गते समाप्त भएको थियो। समितिको म्याद समाप्त हुनुअघि नै विद्यालयले नगरपालिकाको निर्देशनअनुसार माघ ४ गते अभिभावक भेला आह्वान गरेको थियो। तर, नगरपालिकाले माघ ९ गते पत्र पठाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद २०८१ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चर्किएको हो।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनका लागि बोलाइएको भेला नगरपालिकाले स्थगित गरेपछि प्रधानाध्यापक खेमलाल शर्मा जोशीले फागुन ११ गते पुनः भेला आह्वान गरे। विद्यालयको यो कदमलाई लिएर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का स्थानीय नेताहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भेलालाई अवैधानिक र छलकपटपूर्ण भन्दै विरोध गरेका थिए।

तीन दलका नेताहरू नेपाली कांग्रेस सुनवल नगर सभापति सोम बहादुर रायमाझी, नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष मुक्ती बहादुर भण्डारी, र राप्रपा नगर अध्यक्ष दिल कुमारी बुढाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानाध्यापकले मनोमानी ढंगले भेला डाकेको भन्दै आपत्ति जनाइएको थियो। साथै, विद्यालयमा विगतका आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिएको, प्रधानाध्यापकले गैरकानुनी तरिकाले व्यवस्थापन समिति गठन गर्न खोजेको, र विद्यालयको शान्तिपूर्ण वातावरण बिथोल्ने कार्य भइरहेको आरोप लगाइएको थियो।

अदालतको हस्तक्षेप

नगरपालिकाले व्यवस्थापन समिति गठन रोक्ने, विद्यालयले भेला बोलाउने, नगरपालिकाले पुरानो समितिको म्याद थप्ने, र प्रधानाध्यापक सरुवा गर्ने जस्ता निर्णयहरूबीच विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवलले नगरपालिकाका चारवटा निर्णयमाथि रोक लगाउँदै प्रधानाध्यापकलाई सरुवा नगर्न र फागुन ११ गतेको भेलालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी आदेश दिएको थियो।

अदालतले फागुन ५ गते जारी आदेशमा:

“माघ २८ गते बोलाइएको अभिभावक भेलालाई असर पर्ने गरी निवेदकलाई सरुवा वा काजका लागि रमाना दिने, प्रधानाध्यापकको हैसियतले गरिँदै आएको काममा बाधा पुर्‍याउने, हाजिर गर्न नदिने जस्ता कार्य नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिन्छ।” भनेर उल्लेख गरेको थियो।

नगरपालिकाको हस्तक्षेप र थप विवाद

यसअघि नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले माघ २९ गतेको बैठकबाट रामजी प्रसाद चापागाईं, गोविन्द प्रसाद ढकाल, कल्पना न्यौपाने, र अनरौती तेलीलाई व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, प्रधानाध्यापक शर्मा अदालतको आदेशपछि फागुन ११ गते अभिभावक भेला आयोजना गर्न अघि बढे।

नगरपालिकाले प्रधानाध्यापकलाई रमवापुर स्रोत केन्द्रमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद झनै चर्किएको हो। प्रधानाध्यापकले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उच्च अदालतले सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।

तीन दलका नेताहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का स्थानीय नेताहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च अदालत दाङ, तुलसीपुरको आदेशको सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए। विज्ञप्तिमा नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ। विद्यालयमा भएको आर्थिक अनियमितताको छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई सौहार्द्रपूर्ण बनाउन प्रधानाध्यापकलाई तत्काल विवादास्पद भेला स्थगित गर्न आग्रह गरेका छन्।

यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमिति सदस्य तथा सुनवल नगर संयोजक यमलाल पाण्डे, नेपाली कांग्रेस सुनवल नगर कार्यसमितिका सचिव प्रकाश बास्कुने, र सहसचिव गंगा चापागाईंले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा नगरपालिकाको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै उच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न अनुरोध गरिएको थियो।

अब के हुन्छ ?

भेलामा आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति नपुगेपछि व्यवस्थापन समिति गठन अन्योलमा परेको छ। कानुनी अन्योल, नगरपालिकाको हस्तक्षेप, विद्यालय प्रशासन, र अभिभावकबीच मतभेदका कारण विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अझै अन्योलमै रहेको छ।

अब विद्यालय, नगरपालिकाको निर्णय, र अदालतको आदेशबीच कसरी सहमति खोजिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।