सुनवल । पश्चिम नवलपरासीको सुनवल-४ स्थित महाकवि देवकोटा नमुना माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ। गणपूरक संख्या नपुगेर फागुन ११ गते स्थगित भएको अभिभावक भेलामा दोस्रो पटक ३१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। मंगलबार आयोजित भेलामा ४५७ जना अभिभावक सहभागी भएका थिए।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमलाल जोशीका अनुसार, अब व्यवस्थापन समिति गठनका लागि फागुन १८ गते पुनः बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ।
अदालतको आदेश र राजनीतिक हस्तक्षेप
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद माघ २६ गते समाप्त भएपछि विद्यालयले नगरपालिकाको पत्रअनुसार माघ ४ गते समिति गठनका लागि अभिभावक भेला बोलाएको थियो। तर, नगरपालिकाले ‘हिरक जयन्ती’को बहानामा माघ ९ गते पत्र पठाउँदै समितिको म्याद २०८१ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद चुलिएको हो।
नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दामा माघ १८ गते उच्च अदालतले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको म्याद थप नगर्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशपछि विद्यालयले माघ २८ गते शिक्षक अभिभावक संघको निर्णयअनुसार फागुन ११ गते अभिभावक भेला आह्वान गरेको थियो।
तर, नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले माघ २९ गतेको बैठकबाट रामजीप्रसाद चापागाईं, गोविन्दप्रसाद ढकाल, कल्पना न्यौपाने र अनरौती तेलीलाई व्यवस्थापन समिति सदस्य पदमा जिम्मेवारी दिने तथा प्रधानाध्यापक सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद झन् चर्किएको हो।
यता, नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक खेमलाल शर्मालाई सरुवा गरेर भए पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्न खोजेपछि अदालतले पुनः रोक लगाएको छ। प्रधानाध्यापक शर्माले नगरपालिकालाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
अदालतले फागुन ५ गते प्रधानाध्यापकको सरुवा रोक्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सो आदेशलाई फागुन ९ गते पुनः निरन्तरता दिँदै प्रधानाध्यापकलाई सरुवा नगर्न तथा फागुन ११ गतेको भेलालाई कार्यान्वयन गर्न दिन आदेश दिएको थियो।
तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राप्रपाले फागुन १० गते भेला स्थगित गर्न दबाब दिएका थिए, भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा (माले) लगायत दलहरूले अदालतको आदेश पालना गर्दै अभिभावक भेला गराउन माग गरेका थिए।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका विषयमा देखिएको अदालतको आदेश, राजनीतिक हस्तक्षेप र स्थानीय प्रशासनबीचको तानातानका कारण विद्यालय व्यवस्थापन अन्योलमा परेको छ। अब नगरपालिकाले अगाडि के कदम चाल्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ।
