‘बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ’
बाँदर आतंक कम गर्न बाँदरको वन्ध्याकरणको लागि आवश्य ऐन, कानून बनाउन संसदीय समितिलाई विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरु यस्तो सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै नेपाल भेटेनरी एशोसिएशनका महासचिव डा. केदार सुवेदीले कानून निर्माणको माध्यमबाट बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि सातवटै प्रदेशहरुमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न समेत जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले बाँदरको आतंक कम गर्न कानून निर्माणमा जोड दिनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
डा. सुवेदीले भन्नुभयो, ‘सरकारले बाँदर नियन्त्रणका लागि एउटा टेम्पोररी कानून मात्र बनाएको छ मुद्दा नलाग्ने भनेको छ । कृषि मन्त्रालय वा वन मन्त्रालयबाट कानू नै बनाएर बाँदर आतंकको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सकियो भने चाहीँ बाँदरको वन्ध्याकरण गर्ने कानूनी आधार खुल्छ भन्ने लाग्छ । अर्को, हामीले भौतिक संरचनाहरुको व्यवस्था, उपकरणहरुमा मोबाइल भ्यानको व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा राख्न सकिन्छ । यस विषयमा कृषि समिति, कृषि मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय जिम्मेवार भएर प्रश्तुत भइदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु । बाँदरको स्थानान्तरण गर्ने, जंगल र बस्तीबीचको दूरी कायम गर्ने, हेरालुहरु राख्ने, बाँदरलाई मन पर्ने रुख बिरुवाहरु र फलहरु जंगलमा लगाउने, बाँदर निर्यात गर्ने आदी विषयमा व्यापक छलफल र सहमति जनाउन जरुरी छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा.रामचन्द्र कँडेलले बाँदर वन्ध्याकरणबारे राष्ट्रिय नीति र रणनीतिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाँदर बढेको क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर बन्ध्याकरण भन्दापनि प्राकृतिक रूपमै कम हुने किसिमका उपाय खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले बाँदर नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । जंगलमा मृगहरु कम भएको कारण चितुवाले घरपालुवा जनावरहरुमा आक्रमण गर्ने भएको कारण कानून निर्माणका क्रममा यस कुरालाई गम्भिर रुपले हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पशुस्वास्थ्य कै कानूनमा अथवा राष्ट्रिय निकुञ्जहरुको ऐन नियमहरुमा परिवर्तन गरेर बाँदरको वन्ध्याकरण गर्न सकिने एउटा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि कानूनी विषयहरुमा र रणनीतिक विषयहरुमा छलफल गर्न जरुरी छ । अर्को, बाँदरको इकोलोजीको बारेमा विज्ञसँग छलफल गरेर प्राकृतिक रुपमै पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । रिप्रोडक्सनको समयमा मेल बाँदर र फिमेल बाँदरलाई सेग्रिगेसन गर्न सकियो भने पनि त्यसले केही सहयोग गर्नसक्छ । सजिलो सस्तो प्रविधि पनि हो । जंगलमा मृगहरु कम भएको कारणले चितुवाले घरपालुवा जनावरहरुमा आक्रमण गर्न सक्ने खतरा समेत भएको हुनाले यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरीkedar subedi छ ।’
बैठकमा सांसदहरुले बाँदरले कृषि बाली नष्ट गर्दा गाउँ नै रित्तिदै गएको कारण बाँदर व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । बाँदरको बन्ध्याकरणका लागि आवश्यक उपकरण र केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, बन जङ्गलमा बाँदरका लागि खाना पानीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको माग छ ।
